Supplementary Budget : विधानसभा से पास हुआ अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट…! 35 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर…! छत्तीसगढ़ का कुल बजट 2 लाख करोड़ पहुंचा
रायपुर, 16 दिसंबर। Supplementary Budget : छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य सरकार का 35 हजार करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके साथ ही मुख्य बजट और अनुपूरक बजट को मिलाकर राज्य का कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान इस बजट पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विस्तृत चर्चा की।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 में जनता द्वारा दिए गए जनादेश के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के दो वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। सरकार आगे भी संकल्प, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देती रहेगी।
व्यापक चर्चा के बाद सत्ता–विपक्ष की सहमति
यह अनुपूरक बजट राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, जिसमें 1,937 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 33,063 करोड़ रुपये राजस्व व्यय शामिल है। इसके साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ का कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार किया है। यह प्रथम अनुपूरक बजट उसी विजन को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
बजट पर हुई चर्चा में अजय चंद्राकर, राघवेन्द्र सिंह, उमेश पटेल, धर्मजीत सिंह, रामकुमार यादव, भावना बोहरा, लता उसेंडी, धरमलाल कौशिक, संगीता सिंहा, कुंवर निषाद, नीलकंठ टेकाम और द्वारिका यादव सहित कई विधायकों ने अपने विचार रखे।
साय सरकार के दो साल पूरे
अनुपूरक बजट में कृषि और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये, किसानों को पांच एचपी तक के पंपों पर मुफ्त बिजली के लिए 1,700 करोड़ रुपये, बिना ब्याज अल्पकालीन कृषि ऋण योजना के लिए 187 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 122 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार के बकाया भुगतान के निपटान हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत 6,800 करोड़ रुपये तथा मार्कफेड को धान खरीदी में हुई हानि की भरपाई के लिए 12,424 करोड़ रुपये, कुल 19,224 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना के लिए मुख्य बजट के 5,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
इसके अलावा नक्सल प्रभावित जिलों के समन्वित विकास के लिए 452 करोड़ रुपये, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 117 करोड़ रुपये, फॉरेंसिक अधोसंरचना के लिए 22 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये तथा औद्योगिक विकास के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही नगरीय विकास, खेल, परिवहन, अग्निशमन सेवाओं और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े प्रावधान भी अनुपूरक बजट में शामिल किए गए हैं।
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