Strict Action Fake Certificates : बड़ी खबर…छत्तीसगढ़ में नियुक्ति प्रक्रिया होगी और सख्त…! अब शपथ पत्र पर नियुक्ति पूरी तरह बंद…राज्य सरकार ने लागू किए नए नियम…आदेश कॉपी यहां पढ़िए
रायपुर, 04 दिसंबर। Strict Action Fake Certificates : छत्तीसगढ़ सरकार ने अब सभी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक कड़ा व पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बुधवार को सभी विभागों को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में चयन सूची जारी होने के बाद बिना पुलिस चरित्र सत्यापन और दस्तावेज़ों की पूरी जांच किए नियुक्ति आदेश जारी न करें।
फर्जी प्रमाण पत्र के मामलों पर लगाम कसने की कोशिश
सरकार के संज्ञान में लगातार यह बात आ रही थी कि कई विभाग अभ्यर्थियों को अधूरी जांच प्रक्रिया के बावजूद ज्वाइनिंग दे रहे हैं। इसके चलते फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा गलत दस्तावेज़ों के कई मामले सामने आ रहे थे। इन मामलों के बाद प्रशासनिक जटिलता बढ़ती थी और बड़ी संख्या में प्रकरण अदालतों तक पहुंच जाते थे। GAD ने कहा है कि फर्जी दस्तावेज़ों से जुड़े मामलों में लगातार बढ़ोतरी गंभीर चिंता का विषय है।
शपथ पत्र पर नियुक्ति अब पूरी तरह बंद
पहले कुछ विभाग अभ्यर्थियों से शपथ पत्र (Undertaking) लेकर नियुक्ति आदेश जारी कर देते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे “जोखिमपूर्ण और प्रशासनिक रूप से अनुचित” बताते हुए ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए आदेश के अनुसार किसी भी परिस्थिति में शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सभी दस्तावेज़ों की मूल प्रति देखकर विभागों को स्वयं सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
इन दस्तावेज़ों का सत्यापन अनिवार्य
नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले निम्न दस्तावेज़ों का सत्यापन आवश्यक होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षण लिया गया है), दिव्यांग प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो), पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, आयु प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन (जहां जरूरी हो) इनमें से कोई भी दस्तावेज़ लंबित होने पर नियुक्ति आदेश जारी नहीं होगा।
सभी विभागों को सख्त पालन के निर्देश
GAD ने सभी विभागों से कहा है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और नियुक्ति प्रक्रिया को “पारदर्शी और त्रुटिरहित” बनाना प्राथमिकता रखें। सरकार का मानना है कि इन कदमों से, फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर नौकरी पाने पर रोक लगेगी, न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी, भर्ती प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय होगी।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
लगातार बढ़ रहे फर्जी प्रमाण पत्र और धोखाधड़ी के मामलों के बीच सरकार का यह आदेश भर्ती प्रक्रिया को अधिक कठोर, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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