छत्तीसगढ

Sai Cabinet Meeting : रायपुर ब्रेकिंग…! 21 जनवरी को CM साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक…बजट सहित इन मुद्दों पर चर्चा

रायपुर, 19 जनवरी। Sai Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 21 जनवरी को कैबिनेट बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी। बैठक में धान खरीदी की समीक्षा, बजट से जुड़े मुद्दे और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को बैठक में सभी जरूरी तैयारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि, छत्तीसगढ़ बजट 2026‑27 की तैयारी में वित्त मंत्री ओ पी चौधरी की गतिविधियां और प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी हैं।

मंत्री स्तरीय बैठकों की शुरुआत

छत्तीसगढ़ में विभागीय बजट प्रस्तावों की समीक्षा के लिए 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें वित्त मंत्री ओ पी चौधरी विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ गहन चर्चा कर रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य विभागों के प्रस्तावों को अंतिम रूप देना और बजट में शामिल करने योग्य मदों का चयन करना है।

इस प्रक्रिया में प्रत्येक विभाग के बजट प्रस्तावों और नई मदों (new items) पर चर्चा की जा रही है। जिन प्रस्तावों पर सहमति बनती है उन्हें मुख्य बजट में शामिल किया जाएगा, और जिन पर सहमति नहीं होती, उन्हें दरकिनार किया जाएगा।

वित्त मंत्री का नेतृत्व

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी स्वयं बैठकों में विभागों के साथ बजट प्रस्तावों पर सीधे चर्चा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बजट राज्य की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। पिछली बजट तैयारियों में ओ पी चौधरी का हाथ से लिखा बजट प्रस्तुत करना भी सुर्खियों में रहा, जो उनकी व्यक्तिगत तैयारी और समर्पण को दर्शाता है।

बजट का व्यापक संदर्भ

छत्तीसगढ़ पिछले वर्षों में अपने बजट में पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचे, कृषि, रोजगार और जनकल्याण योजनाओं पर बल दे रहा है, और इस बार भी इसी रणनीति को आगे बढ़ाने की तैयारी है। पिछला बजट GATI थीम (Good Governance, Accelerating Infrastructure, Technology & Industrial Growth) पर आधारित था, जो विकास‑मूलक बजट दिशानिर्देश को दर्शाता है।

ओ पी चौधरी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बजट 2026‑27 की तैयारी विभागीय प्रस्तावों की समीक्षा, वित्तीय प्राथमिकताओं की परख और विकास संबंधी मदों के चयन के साथ रणनीतिक रूप से जारी है, और वित्त मंत्री इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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