PM Suryaghar Yojana : कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में CM का स्पष्ट संदेश- PM सूर्याघर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश…ग्रामीण हितग्राहियों को बैंक फाइनेंस दिलाने पर जोर
रायपुर, 12 अक्टूबर। PM Suryaghar Yojana : नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में चल रही कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिलों के कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अधिक से अधिक आम जनता तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने पर सरकार सब्सिडी देती है, जिससे लोगों को लंबे समय तक मुफ्त और स्वच्छ ऊर्जा मिल सकेगी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि ग्रामीण अंचलों में जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ें।
बैंक फाइनेंस की सुगम व्यवस्था पर जोर
मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा कि योजना का क्रियान्वयन तभी सफल होगा, जब ग्रामीण हितग्राहियों को बैंक से फाइनेंस आसानी से उपलब्ध हो। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि बैंकों के साथ नियमित समन्वय बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र व्यक्ति को ऋण सुविधा से वंचित न किया जाए।
स्थानीय निकायों की भी होगी जवाबदेही
सोलर रूफटॉप प्लांट्स की स्वीकृति और इंस्टॉलेशन के कार्य में स्थानीय नगर निगम और पंचायतों को भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर योजना की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
सीएम का स्पष्ट संदेश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में पीएम सूर्यघर योजना एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल लोगों के बिजली बिल को कम करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि यह योजना सिर्फ आंकड़ों में न रह जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर व्यापक असर दिखाए।
बता दें कि, भारत सरकार की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत नागरिकों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सब्सिडी और मुफ्त बिजली देने की सुविधा दी जाती है। इसके तहत प्रति घर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है।
बहरहाल, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में पीएम सूर्यघर योजना (PM Suryaghar Yojana) को लेकर लिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता से जुट गई है। आगामी महीनों में इस योजना का असर राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्पष्ट रूप से नजर आने की उम्मीद है।
