PPP Approved : बिग ब्रेकिंग…धान खरीदी नीति को मंजूरी…! अब किसानों को 6 से 7 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित…यहां देखें डिटेल्स
रायपुर, 10 अक्टूबर। PPP Approved : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में धान खरीदी नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे इस साल की खरीफ सीजन में धान बेचने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्य निर्णय और घोषणाएं
3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदी की जाएगी।
प्रति किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी होगी।
राज्यभर के 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जाएगी।
किसानों को 6 से 7 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
“टोकन तुंहर हाथ” मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन बुकिंग की सुविधा दी गई है।
केवल वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है।
ई-केवाईसी और डिजिटल निगरानी
- किसानों का ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन 31 अक्टूबर तक अनिवार्य।
- 23 लाख हेक्टेयर रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा।
- ग्रामसभाओं में सर्वे डेटा का पठन-पाठन जारी।
- धान खरीदी पर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए सख्त निगरानी।
प्रशासनिक प्रबंध और निगरानी
- मार्कफेड मुख्यालय में पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा।
- प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे।
- सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने विशेष जांच दल गठित होंगे।
- खरीदी केंद्रों में प्रशासनिक अधिकारी प्रभारी होंगे।
- शून्य सुखत पर समितियों को ₹5 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- केंद्र सरकार ने 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य तय किया है।
बारदाना और परिवहन की तैयारी
नए और पुराने जूट बारदाने की समुचित व्यवस्था के निर्देश। धान के उठाव, परिवहन और भौतिक सत्यापन में मितव्ययता सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य
इन कदमों का उद्देश्य धान खरीदी में पारदर्शिता लाना, फर्जीवाड़ा रोकना, और किसानों को सुविधाजनक, सम्मानजनक और समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार का दावा है कि इन सुधारों से छत्तीसगढ़ की धान खरीदी प्रणाली पूरे देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित होगी।
