Police Commissionary System : साल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग थोड़ी देर में…! IG स्तर के अधिकारी होंगे रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर
रायपुर, 31 दिसंबर। Police Commissionary System : राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार और अपराध नियंत्रण की जरूरत को देखते हुए रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही जनवरी 2026 में यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी।
शुरुआती योजना के तहत इसे एक जनवरी 2026 से लागू करने की बात थी, हालांकि कुछ प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण आंशिक विलंब संभव है। इसके बावजूद सरकार का संकेत है कि जनवरी माह के भीतर राजधानी में नया पुलिस ढांचा लागू कर दिया जाएगा।
आईजी स्तर के अधिकारी होंगे पुलिस कमिश्नर
नई व्यवस्था के तहत पुलिस कमिश्नर के पद पर आईजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इससे पुलिस प्रशासन को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय संभव होंगे। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल अधिकार भी प्राप्त होंगे।
इन अधिकारों में शस्त्र लाइसेंस जारी करना, धारा 144 लागू करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर कर्फ्यू लगाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक देरी कम होगी और अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी।
पुराने पीएचक्यू में बनेगा कमिश्नर कार्यालय
पुलिस कमिश्नर का कार्यालय पुराने पुलिस मुख्यालय भवन में, जो राजभवन के समीप स्थित है, स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक भौतिक और तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद तेज हुई प्रक्रिया
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई, जिसने महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना सहित कई राज्यों के मॉडलों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट डीजीपी और गृह विभाग को सौंपी।
रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम में संशोधन और नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ताकि व्यवस्था को कानूनी मजबूती मिल सके। सरकार भविष्य में इस मॉडल को प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी लागू करने पर विचार कर रही है।
पहले पुलिस कमिश्नर को लेकर चर्चा तेज
रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के लिए वरिष्ठ आईजी अधिकारियों के नामों पर मंथन हो गया है। संभावित नामों में रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा, बिलासपुर आईजी संजीव शुक्ला, दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग, बस्तर आईजी सुंदरराज पी, सरगुजा आईजी दीपक झा और आईजी अजय यादव शामिल बताए जा रहे हैं।
अंतिम निर्णय आज कैबिनेट की मंजूरी और शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। माना जा रहा है कि जिस अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसके सामने राजधानी की कानून-व्यवस्था को नए ढांचे में प्रभावी ढंग से संचालित करने की बड़ी चुनौती होगी, जो आगे चलकर रायपुर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की सफलता तय करेगी।
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