IPS Breaking : केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों के 11 नए पदों को दी मंजूरी…! अधिसूचना जारी यहां देखें
रायपुर, 23 मई। IPS Breaking : छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के लिए 11 नए पदों की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने इन अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे राज्य में पुलिस प्रशासन को और सुदृढ़ किया जाएगा।
कैडर में वृद्धि की मुख्य बातें:
- कुल पदों की संख्या : 153 (2004 में 81, 2010 में 103, 2017 में 142)
- नए पदों की स्वीकृति : 11 अतिरिक्त पद, जिनमें साइबर क्राइम और राज्य जांच एजेंसी (SIA) जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।
- नए जिलों में एसपी पदों की सृजन : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जैसे नए जिलों में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के नए पद जोड़े गए हैं।
कैडर में पदोन्नति और भर्ती
- डायरेक्ट रिक्रूट आईपीएस अधिकारियों की संख्या : 99 से बढ़ाकर 109 की गई है।
- राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होने वाले आईपीएस अधिकारियों की संख्या : 43 से बढ़ाकर 46 की गई है।
इससे राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पहले की तुलना में अधिक प्रमोशन के अवसर मिलेंगे।
साइबर क्राइम और SIA विभागों की सृजन
नए कैडर में विशेष ध्यान साइबर अपराध और राज्य जांच एजेंसी (SIA) जैसे आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना पर दिया गया है। यह कदम राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों और जटिल जांच मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उठाया गया है।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार इन नए पदों के लिए नियुक्तियों की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगी, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में और अधिक प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।
केंद्र सरकार (IPS Breaking) की इस पहल से राज्य में पुलिस बल को मजबूती मिलेगी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद, राज्य सरकार इन नए पदों के लिए नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करेगी।
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