छत्तीसगढ
Cabinet Breaking : कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति से लेकर गांवों के नामकरण तक…साय कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय यहां सिलेसिलेवार पढ़िए
रायपुर, 04 जून। Cabinet Breaking : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में वर्ष 2025 की ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी गई, साथ ही कुछ ग्राम पंचायतों के नाम बदलने, युवाओं और खेल को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
1. स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी
छत्तीसगढ़ शासन की नई स्थानांतरण नीति के तहत:
- स्थानांतरण आवेदन: 6 जून से 13 जून 2025 तक लिए जाएंगे।
- जिला स्तर पर ट्रांसफर: 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से होंगे।
- राज्य स्तर पर ट्रांसफर: विभागीय मंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे।
- विशेष सुविधा: गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, और रिटायरमेंट से पहले एक वर्ष बचे होने पर विशेष छूट।
- अनिवार्यता: अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य रहेगा।
- प्रतिबंध: 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- ई-ऑफिस: सभी राज्य स्तरीय ट्रांसफर आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
2. ग्राम पंचायतों के नाम परिवर्तन को मंजूरी
- दामाखेड़ा (बलौदाबाजार): अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के नाम से जाना जाएगा।
- गदहाभाठा (कबीरधाम): नाम बदला गया ग्राम पंचायत सोनपुर।
- चण्डालपुर (कबीरधाम): नाम बदला गया ग्राम पंचायत चन्दनपुर।
3. राज्य में सांस्कृतिक एवं खेल विकास की दिशा में पहल
- कलाग्राम की स्थापना: नवा रायपुर अटल नगर में 10 एकड़ भूमि संस्कृति विभाग को निःशुल्क आबंटित।
- राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी: 13.47 एकड़ भूमि खेल विभाग को आबंटित। इसमें आउटडोर व इनडोर रेंज, छात्रावास और उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाए जाएंगे।
4. युवा रत्न सम्मान योजना
- हर वर्ष एक युवा और एक संस्था को सम्मान।
- युवा को मिलेगा: पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम ₹2.50 लाख
- संस्था को मिलेगा: ₹5 लाख तक का पुरस्कार
- विभिन्न क्षेत्रों (जैसे शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला विकास, लोककला आदि) में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं को मिलेगा ₹1 लाख का सम्मान।
5. छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025
- शहरों में सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने की योजना।
- उद्देश्य: गरीब एवं मध्यम वर्ग को उचित मूल्य पर प्लॉट और बुनियादी सुविधाएं देना।
6. प्रशिक्षकों की भर्ती हेतु मापदंडों में शिथिलीकरण
- खेल विभाग में कोच की भर्ती के लिए एनआईएस पटियाला के डिप्लोमा मापदंड एक वर्ष के लिए शिथिल।
7. छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 को स्वीकृति
- गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नीति लागू।
- बस्तर व सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटकों को सांस्कृतिक अनुभव देने के साथ स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार।
मंत्रिपरिषद की ये बैठक छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक पारदर्शिता, सांस्कृतिक उत्थान, युवाओं के प्रोत्साहन और ग्रामीण विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है। ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता के साथ कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखा गया है, वहीं नए नामकरण और योजनाओं से राज्य की सांस्कृतिक पहचान और विकास दोनों को मजबूती मिलेगी।
